मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणाच्या परिणामस्वरूप महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय

२९ ऑगस्ट २०२५ रोजी, मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात पाच दिवसांची उपोषण मोहीम सुरू केली तेव्हा मराठा समुदायाला OBC अंतर्गत Kunbi दर्जाचा आरक्षण मिळवण्याची मागणी ठळकपणे समोर आली. हा संघर्ष केवळ आकडेवारीचा नव्हे, तर मराठा समाजाच्या भावनिक चक्राचे आणि न्यायासाठीच्या जिद्दीचे प्रतीक ठरला. या लेखात आपण या आंदोलनाच्या प्रत्येक टप्प्याचे बारकाईने विश्लेषण करू. न्यायालयीन टकराव, सरकारची भूमिका, समुदायाची प्रतिक्रिया आणि भविष्यातील संभाव्य परिणाम.

मनोज जरांगे पाटील, जो बीड जिल्ह्यातील मक्तेदार परिवारातून येतो, त्यांच्या संघर्षाची कहाणी फारच भावनिक आणि प्रेरणादायी आहे. एक साधा व्यक्ती राहिला, पण reservation साठी चाळीस वर्षांपासून सुरु असलेल्या लढ्यात तो मराठा आंदोलनाचा चैहरा बनला जुलाई २०२५ पासून त्यांनी विविध जिल्ह्यांत पदयात्रा आणि आंदोलनाची भूमिकाही निभावली. २९ ऑगस्ट रोजी सकाळी १०:०० वाजता त्यांनी आझाद मैदानात उपोषण सुरू केले. हा निर्णय एक प्रकारे न्यायप्रियतेची आणि अनुभवांची जाणीव जागृत करणारा ठरला.

उपोषण सुरू झाल्यावर मुंबईमध्ये आंदोलन खूप व्यापक स्वरूपात आले. BEST सेवा अडचणीत, वाहतूक ठप्प आणि शहरे जाम झाली . 1 सप्टेंबरपर्यंत आंदोलन शांतिकारक राहिले, परंतु न्यायालयाने त्वरित हस्तक्षेप केला. बॉम्बे उच्च न्यायालयाने आंदोलनकारकांना आझाद मैदान रिकामे करण्यास सांगितले; तसेच हे आंदोलन आता शांत न राहण्याच्या आरोपांखाली आलं असल्याचा निर्देश दिला.

या प्रवासात मनोज जरांगे पाटील यांनी पाण्याचा त्याग करण्याची घोषणा देखील केली, ज्यामुळे आंदोलनाचा दबाव आणखी वाढला.  मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच्या समर्थकांना नियमभंग न करावा, शांततेने वागावे, आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन करावे असे आवाहन केले.

राज्यातील राजकीय नेत्यांनाही या लढ्याची गंभीरता लक्षात आली. JSP अध्यक्ष विनय कोरे यांनी 'समावेशक उपाय' सुचविला, जो इतर समाजांची भावनाही जपेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

सरकारने सुरुवातीला कायद्याच्या चौकटीत निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले, CM देवेंद्र फडणवीस यांनी “ज्यापर्यंत न्यायालयीन मर्यादा पुढे आहे, तेवढ्या मर्यादेतच निर्णय होईल” असे स्पष्ट केले.

सरकारने Cabinet उप-समितीची स्थापना केली, ज्याचे नेतृत्व मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केले. त्यांनी Jan. मनोज जरांगे पाटील यांच्याशी draft प्रस्ताव चर्चेला ठेवला आणि आंदोलन शांत करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका बजावली.

पाचव्या दिवशी (२ सप्टेंबर) मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर केले: “‘We have won’ शासनाने त्यांच्या बहुसंख्य मागण्या मान्य केल्या आहेत” हे स्वरूप त्यांनी घोषित. यानंतर आझाद मैदानावर मोठा आनंदाचा वातावरण निर्माण झाला. मात्र, सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे GR (Government Resolution) सार्वजनिक करण्याचे शासनाने ‘एक तासात GR जारी होईल’ असे आश्वासन दिले, ज्यावर समाजाचे दृष्टिकोन दोन्ही होते एकीकडे उत्साह, दुसरीकडे GR कधी आणि कशी जारी होईल याची उत्सुकता.

मोहीमेच्या दरम्यान पितळीचं भावानं प्रतिक्रिया वाटत होती. मनोज जरांगे पाटील यांच्या कुटुंबाने देखील उपोषणात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला—त्यांची पत्नी आणि मुलेही ४ दिवसापासून उपोषणावर आहेत. त्यांच्या गावातचही तेजस्वी वातावरण असून, संघर्षाचा जोर पण आशेने भरलेल्या चेहरे पाहायला मिळत आहेत.

दुसरीकडे OBC समाजातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. अनेकांनी आग्रह धरला की मराठ्यांना OBC कोट्यातून आरक्षण देणे इतर मागास समाजाचा हक्क कमी करू शकतो, म्हणून स्वतंत्र आरक्षणासाठी प्रयत्न व्हावा, असा संदेश त्यांनी दिला.

हे आंदोलन समाजात एक भावानं लढण्याचे, न्यायासाठीची उर्जा, आणि नेतृत्वाची भावना उंचावणारे ठरले.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या पाच दिवसांच्या उपोषणाने मराठा आरक्षण प्रश्नाला एक नवीन दिशा दिली आहे. सरकारने सर्वात महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सहमती द्यावी, परंतु GR कायदेशीर दृष्टीने कितपत टिकेल, याला पुढील दिवसांमध्ये न्यायालयीन खोल चाचणी करणार आहे.

या संघर्षाने “न्यायाच्या मागे एक समाज एकत्र येऊ शकतो” हे सिद्ध केले. भविष्यात जर हा निर्णय टिकून राहिला, तर तो महाराष्ट्राच्या सामाजिक न्यायाच्या इतिहासात एक निर्णायक टप्पा ठरेल. तसेच, हे प्रदर्शन प्रेरणादायी ठरून, इतर समुदायांसाठी देखील प्रेरक उदाहरण बनेल—सामाजिक न्यायासाठी संघर्ष कितीही वेळ घेऊ शकतो, पण एकजुटीने तो नक्की साध्य होतो.